How to open bank account without local address proof

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कहीं भी खुलवा सकते हैं अकाउंट, स्थायी पते के बहाने बैंक नहीं कर सकता है इनकार

यूटिलिटी डेस्क. आजकल लगभग हर व्यक्ति का बैंक में खाता होता है। बैंक अपने ग्राहकों को कुछ अधिकार देता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। जागरूकता न होने से कई बार खाताधारकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंक ग्राहकों को मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) का गठन किया है। इसमें ग्राहकों को कई अधिकार दिए गए हैं। बैंक ग्राहकों के लिए इन अधिकारों को जानना जरूरी है।

1) पहचान पत्र में दिए पते के आधार पर खुल सकता है खाता

कोई भी बैंक आपका अकाउंट खोलने से इनकार नहीं कर सकता। आप किसी भी बैंक में कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं। आम तौर पर बैंक स्थायी पते का बहाना करके ग्राहकों को वापस भेज देते हैं। जबकि देश के किसी भी इलाके में रहने वाला व्यक्ति मान्यता प्राप्त पहचान-पत्र में दिए गए पते के आधार पर खाता खुलवा सकता है। बैंक इसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। हालांकि लगातार बढ़ती धोखाधड़ी को देखते हुए बैंक स्थायी पते पर जोर देते हैं जिससे कोई भी गड़बड़ होने पर ग्राहकों तक पहुंचा जा सके।

कई बार किसी ग्राहक के बैंक खाते से अचानक पैसे कट जाते हैं या कोई और पैसे निकाल लेता है। इसे अनाधिकृत लेन-देन या अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन कहते हैं। कोई भी बैंक इसके लिए खाताधारक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। इस ट्रांजेक्शन को सही और ग्राहक को गलत साबित करने की जिम्मेदारी भी बैंक की ही होती है।

अगर बैंक किसी भी तरह के नियम या करार में बदलाव करता है तो उसे 30 दिन पहले ग्राहक को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। बैंक को नोटिस भेजकर ग्राहकों इस बारे में सूचित करना होता है। बिना जानकारी के बदलाव करने पर ग्राहक होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं।

अगर चेक कलेक्शन में बैंक की तरफ से देरी होती है तो ग्राहकों को मुआवजा पाने का अधिकार है। यानी बैंक चेक कलेक्शन में निर्धारित समय से ज्यादा वक्त लगाता है तो उसे ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। मुआवजे की रकम साधारण ब्याज की दर के आधार पर तय होती है।

यदि किसी ग्राहक ने बैंक से किसी तरह का लोन लिया है और उसके बदले सिक्योरिटी दी है तो पूरी देनदारी चुकाए जाने के बाद बैंक के लिए ग्राहक को उसकी सिक्योरिटी लौटाना अनिवार्य है। इसकी समय सीमा 15 दिन है। इसके भीतर सिक्योरिटी वापस मिलनी चाहिए। ऐसा न होने पर ग्राहक नुकसान के भरपाई की मांग कर सकता है।

अगर आप किसी वजह से लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भर पा रहे हैं, तो सेटलमेंट का विकल्प भी होता है। लेकिन इस बारे में आपको ड्यू डेट से पहले ही बैंक को इसकी जानकारी देनी होती है। तब बैंक आपको एकमुश्त यानी वनटाइम सैटलमेंट का विकल्प दे सकता है। लेकिन इससे पहले बैंक ड्यूज न चुकाने के लिए आपकी दी हुई वजहों की जांच करेगा और पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही यह विकल्प देगा। इसके नियम और शर्तें भी आपको बताई जाएंगी।

अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और कोई नॉमिनी नहीं है तो भी बैंक उसके पैसे नहीं रख सकता। इस स्थिति में मृतक के कानूनी वारिस को बैंक में रखे डिपॉजिट्स और रकम देनी होती है। खाताधारक के मृत्यु के बाद जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद 15 दिन में बैंक को इस क्लेम को सेटल करना होगा। इसमें देरी होने पर कानूनी वारिस शिकायत कर सकता है।

अगर आपको कहीं से फटा या पुराना नोट मिल गया है तो आप बैंक की किसी भी शाखा में जाकर उसे नए नोटों से बदलवा सकते हैं। इसके लिए बैंक इनकार नहीं कर सकता। बैंक को आपको नए और अच्छी क्वालिटी के नोट देने होंगे। हालांकि फटे नोट के पूरे टुकड़े या हिस्से आपके पास होने चाहिए।

बैंक की किसी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो बैंक अधिकारी या टोल-फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट या डाक से भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके 30 दिन में समाधान नहीं होता तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन या बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। उनकी जानकारी आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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In major relief to migrant workers who faces roadblocks while opening a bank account due to lack of proof of local address, the Reserve Bank of India (RBI) today simplified the know your customer norms (KYC) for opening accounts.

In a communication to banks, the regulator said only one address proof – either permanent or current – will be required to open a bank account. In case the address mentioned as per ‘proof of address’ undergoes a change, fresh proof of address has to be submitted to the branch within six months.

“RBI has been receiving representations/references from various quarters’ especially migrant workers, transferred employees, etc. regarding problems faced in submitting a proof of current/permanent address while opening a bank account,” a statement from the regulator said explaining the rationale for the move.

The central bank said that if address proof furnished by the customer is not the local address or address where the customer is currently residing, the bank will a declaration of the local address on which all correspondence will be made by the bank with the customer.

“No proof is required to be submitted for such address for correspondence/local address,” RBI clarified.

R K Bansal, Executive Director of IDBI Bank said that though this is a step ahead in financial inclusion, it may pose some operational challenges initially for the banks. “Banks will have to be careful in verifying the permanent address. It will slightly increase the requirement of verification.”

The banking regulator has suggested that banks verify the local address through ‘positive confirmation’ such as acknowledgment of receipt of letter, cheque books, ATM cards, telephonic conversation; visits; etc.

“In the event of change in this address due to relocation or any other reason, customers may intimate the new address for correspondence to the bank within two weeks of such a change,” RBI said. Banks have been asked by the regulator to revise its own KYC norms accordingly.

Murali Natarajan, MD & CEO, DCB said that the banks will have to carefully look at the operational part. “The process of how a bank will verify the address will need to be deliberated and finalized as the genuine of the address given will need to be verified carefully.”

The move is a departure from the earlier RBI mandate which said if the address indicated on the document submitted for identity proof differs from the current address mentioned in the account opening form, a separate proof of address should be obtained.

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